छत्तीसगढ़ : पीएम आवास निर्माण कार्य तेजी से.. लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी.. 

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छत्तीसगढ़ पीएम आवास योजना : छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम आवास योजना का लाभ देने का वादा किया है, आप लोगों को पता होगा संकल्प पत्र में 18 लाख आवास देने का वादा किया गया है। और पहली कैबिनेट के बैठक में ही छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास की स्वीकृति दी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ के पात्रता रखने वाले लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर खबरें सामने निकल कर आ रही है जो की खबर आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव के नेतृत्व में पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति

हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है उनका स्वयं का पक्का आवास हो, पक्की छत हो, जिसमें वह सपरिवार अपना जीवन यापन कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव के नेतृत्व में जरुरतमंदों के लिए पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति पहली प्राथमिकता के साथ दी गई। 

जिसके परिणाम स्वरुप जशपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में तेजी से पीएम आवास शहरी एवं ग्रामीण का निर्माण कार्य जारी है। सरकार के निर्णय के बाद बकाया किस्त भी गया है। जिसके चलते अब अधूरा मकान तेजी से पूर्ण हो रहे है। जशपुर जिले में पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत हजारों लाभार्थियों को बकाया किस्त जारी होने के बाद अब अधिकांश लोगों का मकान पूर्ण हो गया है।

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आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ बकाया किस्त जारी..

पीएम आवास योजना शहरी के पात्र हितग्राही खजांचीटोली बस्ती, जशपुर निवासी श्री मुनेश्वर राम ने बताया कि दो वर्ष पूर्व आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ सिर्फ दो किस्त आया था। जिस वजह से आवास निर्माण कार्य अपूर्ण था। जब प्रदेश में नई सरकार आई और आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ बकाया किस्त जारी किए उसके बाद आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। 

उन्होंने कहा कि  सरकार जरूरतमंदों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए बेहतर कार्य कर रही है। स्वयं का पक्का आवास बनने के बाद अब पूरा परिवार खुशी से रह रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी का उन्होंने आभार जताया है।

पूरा हो रहा खुद का पक्का मकान का सपना..

पीएम आवास के पात्र हितग्राही जशपुर निवासी श्री आनंद भगत का कहना है पहले जब उनका कच्चा मकान था, तब उन्हें अपने मकान की और परिवार की बहुत चिंता होती थी। बरसात के दिनों में और ज्यादा परेशानी होती थी। कच्चा मकान होने से घर के अंदर पानी टपकता था और कई तरह की परेशानियां थी । लेकिन जब प्रदेश सरकार ने पक्का बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण की स्वीकृति थी  तो मुझमें  एक आशा की किरण जागी कि मेरा भी इस योजना में पक्का मकान बन जायेगा। मेरा पक्का मकान बनाने के लिए सरकार ने मेरे बैंक में जैसे ही पैसे डाले, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने तुरंत अपने मकान का काम शुरू किया और जैसे-जैसे मकान बनाने के लिए किस्तें मेरे बैंक खाता  में आने लगी मेरा  अपना पक्का मकान बन गया। आज मेरा खुद का पक्का मकान है। अब मैं अपने पक्के मकान में आराम से और चिंता मुक्त होकर रह रहा हूं। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूँ।

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प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के आवास निर्माण का कार्य तेजी से जारी..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के आवास निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। हितग्राहियों को आवास निर्माण की जियो टैगिंग के अनुरूप लगातार राशि प्रदान की जा रही है। योजना से हर गरीब की पक्के मकान की आस पूरी हो रही है। इस  योजना के तहत ऐसे लोगों को पक्के मकान की सौगात मिल रही है, जिनके लिए पक्का घर बना पाना काफी मुश्किल था।

लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी…

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी। साथ ही आवश्यक धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया था । जिसके बाद जशपुर जिले में 9502 आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 61784 हजार प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति मिली है जिसमे  हजार 52282  मकान पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंप दिया गया है तथा बाकी बचे मकानों को शासन-प्रशासन के मार्गदर्शन में जल्द पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2020-24 तक स्वीकृत आवास की संख्या 12072 में से 5301 आवास पूर्ण हो चुका है वही 6771 आवास निर्माण का कार्य  प्रगति पर है।

कैबिनेट बैठक में लिया गया आवास योजना के लिए फैसला

14 दिसम्बर 2023 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। 

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कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

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