Last updated on December 2nd, 2022 at 12:22 pm
Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लगातार जन हितेषी कार्यों पर जोर दे रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं चलाई जा रही है किसानों मजदूरों गरीबों के लिए सीधा लाभ हितग्राहियों को पहुंचाया जा रहा है। पर आज जो हम आप लोगों को बताने वाले है राजस्व प्रकरणों और उसके निराकरण के मामले में सरकार ने और एक बड़ा राहत लोगों को देने जा रही है। ताकि लोगों को कम समय में उनका काम हो सके कहने का मतलब किसी भी राजस्व मामले में अक्सर लोगों को या किसानों को काफी भागदौड़ करना पड़ता है। अक्सर इस तरह के काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता है। यहां तक की भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं भी बढ़ जाता है । तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के लोगों को किसानों को सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलने जा रहा है. इसके तहत छत्तीसगढ़ के लोगों को अबे राजस्व प्रकरण के मामले में पटवारी और तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि पटवारी स्वयं घर घर जाकर राजस्व प्रकरणों के मामलों पर संज्ञान लेकर उस पर काम करेंगे आइए जानते हैं क्या ? है योजना और कैसे लोगों को घर बैठे इसका लाभ मिल सकेगा।
![](https://i0.wp.com/itschhattisgarh.in/wp-content/uploads/2022/11/cg2.jpg?resize=640%2C407&ssl=1)
कौन सी है अभियान और कहाँ शुरू किया है कार्य :
मिली जानकारी अनुसार पटवारी घर-घर अभियान के तहत खुद ‘लोगों के घर पहुंचेंगे और राजस्व संबंधित प्रकरणों की जांच करेंगे साथ ही उसका निराकरण भी करेंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे. ताकि लोग जागरूक हो सके योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर योजना का लाभ ले सके। और सरकार की सेवा या जन हितेषी योजना आम लोगों तक सीधे तौर पर पहुंच सके। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से हो चुकी है, जहां पटवारी लोगों के घर पहुंच कर राजस्व प्रकरणों की जांच कर रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं।
दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ दिन पहले प्रदेश के सभी कलेक्टरों को राजस्व प्रकरणों त्वरित निराकरण के निर्देश दिए थे, उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए धमतरी जिले की धमतरी तहसील में घर-घर अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के तहत पटवारी अपने हल्के के खातेदारों, किसानों के घर-घर जाकर उनकी राजस्व प्रकरणों से संबंधित जानकारी ले रहे हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत राजस्व प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण कर रहे हैं.
![](https://i0.wp.com/itschhattisgarh.in/wp-content/uploads/2022/11/cg3.jpg?resize=640%2C216&ssl=1)
घर-घर अभियान के तहत किए जा रहे हैं ये कार्य:
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर पी. एस. एल्मा के निर्देश पर 02 नवंबर 2022 से घर-घर अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पटवारी अपने-अपने हल्कों के समस्त ग्रामों में निवासरत खाताधारकों से व्यक्तिगत संपर्क करें. खाताधारकों के फौत की जानकारी होने पर वारिसानों की सूची भुईयां पोर्टल में अपलोड करें. संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार निर्धारित समयावधि के भीतर फौती नामांतरण के आदेश पारित करें। पटवारियों को सप्ताह में कम से कम 02 दिन अपने-अपने हल्कों के स्कूलों में जाकर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के शत्- प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
![](https://i0.wp.com/itschhattisgarh.in/wp-content/uploads/2022/11/cg1.jpg?resize=640%2C358&ssl=1)
इस अभियान के तहत पटवारी लोगों के घर पहुंच रहे हैं और घर पहुंचकर जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इससे लोगों को पटवारी और तहसील कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा किसानों के राजस्व सम्बन्धित कार्य भी किये जाने के खबर है जैसे खाताधारकों के फौत की जानकारी, वारिसानों की सूची भुईयां पोर्टल में अपलोड, नामांतरण आदि।
तो कुल मिलाकर यह अभियान बहुत ही कारगर हो सकता है क्योंकि इससे लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद ज्यादा है । क्योंकि इससे लोगों का पहले तो समय बचेगा दूसरा दफ्तरों के चक्कर काटना नहीं पड़ेगा आय जाति निवास जैसे डॉक्यूमेंट आसानी से बन पाएगा। इस तरहक अभियान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में शुरुआत होना चाहिए ताकि अन्य जिलों के लोग भी इसका लाभ ले सके।
- प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास चौपाल का आयोजन, आवास मित्र हेतु आवेदन आमंत्रित, जाने विस्तार से
- कलेक्टर ने कहा इन पट्टाधारी किसानों का धान विक्रय हेतु पंजीयन अनिवार्य रूप से करें..
- महतारी वंदन योजना ने बढ़ा दी तीजा की खुशी.. खाता में पैसा जारी..
- छत्तीसगढ़ न्यूज़ : हर पंचायत में होगी सहकारी समितियां..
- छत्तीसगढ़ : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति, जाने विस्तार से..