छत्तीसगढ़ किसानों को धान बोनस! भूमिहीनों को 07 हजार रुपए, तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों 4 हजार रुपये लोगों को हो रहा फायदा जाने कैसे ?

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Cg kisan dhan kharidi news today : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से जारी है और लगातार किसानों द्वारा को खाना लेकर निर्धारित तिथि में अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। और अन्य सरकारी योजनाओं(cg govt schemes) का लाभ भी किसानों को मिल रहा है किसानों को धान की एवज में भुगतान(payment) भी नगद हो रहा है। तकरीबन 2 से 3 दिनों के अंदर में धान का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते(bank account) पर सरकार द्वारा जमा कराया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना(rajivgandhi kisan nyay yojana) जिसके तहत किसानों को एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी दिया जाता है।

 

 

 

प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के ग्राम हरिनछपरा और मिनमिनिया मैदान में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि धान खरीदी(cg dhan kharidi) शासन का महत्वपूर्ण कार्य है। इस वर्ष राज्य में 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने वायदों से बढ़कर इस वर्ष 2640 रूपए में धान की खरीदी कर रही है। अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिया जाएगा। उन्होने कहा कि धान खरीदी(chhattisgarh dhan kharidi) के लिए केन्द्र से कोई सहयोग नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ सरकार बैकों से ऋण लेकर किसानों से धान खरीदने का काम करती है। उन्होने कहा कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में सुचारू से धान खरीदने के लिए 01 नवम्बर से धान की खरीदी का शुभारंभ किया गया है। इससे किसानों को लाभ मिल रहा है।

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छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं का मिल रहा लाभ :

 

कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं(nyay yojana) ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार(chhattisgarh government scheme) की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गौ धन न्याय योजना शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है राज्य के भूमिहीन श्रमिको को 7 हजार रुपए देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है। उन्होंने  कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वायदा से बढ़कर समर्थन मूल्य(samarthan muly) पर किसानों से धान खरीद रही है। उन्होने कहा कि हमने 25 सौ रुपए में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्ष 2640 रुपए में धान की खरीदी हो रही है। अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय योजनाओं की शृंखलाओं में गोधन न्याय योजना भी शामिल है। यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा ग़ांधी के सपने को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था(rural economy) को मजबूत कर रहा है। इस योजना का लाभ लेते हुए गोपालक किसान से लेकर गाय चराने वाले लोग भी लाखों रुपए कमा रहे है।

 

 

 


तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों को भी लाभ :

 

 

कैबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों को हमारी सरकार आने के बाद से 25 सौ रुपया प्रति मानक बोरा के स्थान पर 4 हजार रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड(ration card) बनाया जा रहा है चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो। परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है। पिछले छह वर्षों में लगभग तीस हजार नए कार्ड बनाए गए हैं। आगे भी इस तरह के कार्ड बनाए जायेंगे।

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केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि किसानों का कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके उपज धान का शासन समर्थन मूल्य(msp) में क्रय कर रहा है। इससे किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है। समर्थन मूल्य में धान के विक्रय से किसानों को अपने मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना(kisan nyay yojana) के तहत किसानों को राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन की कोशिश है कि नागरिकों को आर्थिक रूप से(economically) संपन्न बनाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इसी दिशा में कार्य कर रहे है।

 

 

 


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