छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना का शेष चौथी क़िस्त नई सरकार में मिलेगा या नहीं ? भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का क्या होगा ?

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▪️छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना का शेष चौथी क़िस्त नई सरकार में मिलेगा या नहीं ?

▪️भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का क्या ? होगा बंद हो जाएगा या जारी रहेगा। 

▪️छत्तीसगढ़ नये सरकार के योजनायें कब से शुरू होगी ?

▪️इस तरह से छत्तीसगढ़ किसानों को मिल सकता है किसान न्याय योजना शेष चौथी क़िस्त का पैसा..

छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाओं के अप्डेट्स : पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं को चलाया जा रहा था। खासकर किसानों, मजदूरों, के लिए न्याय योजना । राजीव गांधी किस न्याय योजना और भूमिहीन मजदूर न्याय योजना यह दो योजना कांग्रेस सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक थे। आंकड़ों के अनुसार इन योजना में लाखों हितग्राहियों को सीधा लाभ दिया जा रहा था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 24 लाख से ज्यादा किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹9000 की इनपुट सब्सिडी पूर्ववर्ती भूपेश सरकार किसानों को योजना के तहत दे रहे थे। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत खेतीहार मजदूरों को साल में ₹10000 दिए जा रहे थे। और इन दोनों योजनाओं के पैसे हितग्राहियों को समय-समय पर सीधा उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किया जाता था।

अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। इसलिए लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं की पुराने योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के किसान न्याय योजना का शेष चौथी क़िस्त अब मिलेगा या नहीं ? और भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का क्या ?  किसान न्याय योजना के तीन क़िस्त जारी किया गया है। जबकि चौथी क़िस्त की राशि मिलना बाकी है क्या ? उसका पैसा वर्तमान सरकार जारी करेगा या नहीं? आगे किसान न्याय योजना चौथी क़िस्त और भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं राजीव युवा मितान क्लब के बारे में । 

राजीव युवा मितान क्लब पर प्रतिबंध : 

खबरे आ रही है कि कांग्रेस सरकार में गठित राजीव युवा मितान क्लब अब सरकारी पैसों को खर्च नहीं कर सकेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक ने क्लबों को दी गई राशि के अंतरण एवं समस्त प्रकार के व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। युवा मितान क्लब को आज की स्थिति में किसी भी कार्य के लिए दी गई राशि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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खबरों के मुताबिक राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के 13 हजार 269 क्लबों को कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। हर क्लब को तिमाही में 25 हजार रुपए की राशि दी जाती थी। यानी हर क्लब को साल में 1 लाख रुपए दिए जाते थे। अब इस आदेश के बाद जिला स्तरीय एवं अनुभाग स्तरीय समितियों तथा मितान क्लबों के खातों में आज की स्थिति में उपलब्ध राशि के अंतरण एवं व्यय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना का शेष चौथी क़िस्त नई सरकार में मिलेगा या नहीं ?

अब बात करते हैं। किसान न्याय योजना के बारे में । तो इसको लेकर जैसे की खबरें आ रही है कि कांग्रेस सरकार के किसान न्याय योजना को बंद किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी कोई ऑफिसियल जानकारी नहीं आया है। 

इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को सब्सिडी की राशि कुल चार किस्तों में दिया जाता था। तीसरी क़िस्त का भुगतान किसानों को सितम्बर महीने में ही कर दिया गया था। अब चौथा क़िस्त बाकी है। इसका पैसा मिलेगा की नहीं ये बता पाना मुश्किल है। इसको लेकर जानकार बताते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का पैसा फिलहाल मिलना मुश्किल है। इसको लेकर भी राजनीति बयान बाजी जारी है। अब आगे यह देखना होगा कि इस योजना के शेष राशि किसानों को मिलता है या नहीं। किसानों के नजरिये से देखे तो पैसा किसानों को मिलना चाहिए। चाहे कांग्रेस दे या भाजपा किसानों के हित को ध्यान में रखकर पार्टियों को इस विषय में विचार करना चाहिए। 

अगर यह योजना बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है योजना के तहत मिलने वाले पैसे भी बंद हो जाएंगे। जब योजना ही नहीं रहेगा तो पैसा कैसे मिलेगा ? एक किसान के नजर से देखें तो किसानों ने सरकार को धान बेचा था। किसी पार्टी को नहीं। इसलिए वर्तमान सरकार इसमें गौर करें और पुराने सरकार इसको लेकर पहल करें तो किसानों के लिए शायद चौथी क़िस्त के राशि पर कोई राहत की खबर मिल सके। 

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इस तरह से छत्तीसगढ़ किसानों को मिल सकता है किसान न्याय योजना शेष चौथी क़िस्त का पैसा..

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बचा हुआ चौथा किस्त का पैसा किसानों को मिल सकता है वह कैसे इसको जानने के लिए आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा । अब ऐसा है कि आप सभी लोगों को तो पता ही है 2018 के बाद इस बार 2024 में भाजपा ने पुनः वापस छत्तीसगढ़ पर सरकार बनाने में कामयाब रहा और उन्होंने अपने घोषणा पत्र पर ऐसे तो कई सारे घोषणा किए थे। लेकिन उनमें से एक घोषणा ये भी था  कि किसानों को बकाया दो साल का धान बोनस का पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया जाएगा। जो की 2 साल का बोनस का पैसा भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के समय छत्तीसगढ़ के किसानों को किसी कारणवश से नहीं दे पाया था। तो वहां का जो पैसा बचा हुआ था इस बार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 3800 करोड रुपए किसानों को बकाया धान बोनस का पैसा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जारी किए थे।

इस प्रकार कांग्रेस भी पांच साल बाद विधानसभा चुनाव के समय शेष चौथी क़िस्त का पैसा जारी करने पर विचार कर सकता है या अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकता है। जिस तरह इस बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र पर बकाया दो साल 2014-15 और 2015-16 का बोनस की राशि किसानों को देने का वादा किया था। हम चौथी क़िस्त को लेकर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर रहे हैं। बस अनुमान लगा रहे हैं कि चौथी क़िस्त का पैसा इस तरह किसानों को भविष्य में मिल सकता है।  

राजीवगांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का क्या होगा ?

अब बात आती है पूर्व सरकार के भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में तो उसके लिए अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वर्तमान सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी बल्कि इस योजना का नाम बदलकर योजना को आगे जारी रखा जाएगा। इस योजना का पहले नाम राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना था अब इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर योजना रखा जाएगा। योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सालाना ₹10000 की आर्थिक की सहायता दी जाएगी और यह पैसे ऑनलाइन मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

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आप लोगों को बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुरानी योजना को लेकर की कौन-कौन से योजनाओं को बंद किया जाएगा और कौन-कौन से योजना को जारी रखा जाएगा इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यह सिर्फ हम अपना विचार और अनुमान आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में नई योजनाओ की शुरुआत होगी जनवरी 2024 के बाद से छत्तीसगढ़ में योजनाओं का सिलसिला शुरू हो जाएंगे।

 

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