मुख्यमंत्री साय ने आवास योजना के लिए कहा बड़ी बात इस महीने से मिलेगा लाभ.. किसानों महिलाओं के खाता में आया पैसा.. 

छत्तीसगढ़ योजना न्यूज़ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के दशहरा मैदान मोहला में आयोजित ‘विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़‘ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आवास योजना को लेकर बड़ी बात कहा है, कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना उज्ज्वला योजना, तेंदूपत्ता योजना को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कहा है। तो पूरी खबर के लिए पूरी पोस्ट पर बने रहियेगा। 

नये वित्तीय वर्ष में आवास बनना प्रारंभ : मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही वादा निभाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में आवास बनना प्रारंभ हो जाएंगे। इस तरह आने वाले नये वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के लोगों को भी अपना पक्का मकान का सपना पूरा हो पाएगा पीएम आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की लोगों को मिलेंगे।

3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस भुगतान

प्रधानमंत्री ने किसानों को गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनी तो हम 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। अटल जी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर हम लोगों ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा कर दिया। 

किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गारंटी दी थी। हमने इस गारंटी को पूरा करते हुए समर्थन मूल्य का एकमुश्त भुगतान किसानों को किया और 12 मार्च को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए एकमुश्त राशि भी अंतरित कर दी गई है।

महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि बैंक खाते में आएगी। योजना के तहत राज्य के 70 लाख से अधिक महिलाओं को 655 करोड़ रूपए की प्रथम किश्त उनके बैंक खाते में अंतरित कर दी गई है।

प्रदेश में रामलला दर्शन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना प्रदेश में प्रारंभ कर दी गई है और अभी तक रायपुर एवं बिलासपुर से दो बार रामभक्त अयोध्या गए है। आगे भी श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे।  

तेंदूपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4000 रूपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। 

तेंदूपत्ता के साथ इन योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कहा कि चरण पादुका योजना फिर से प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत वनवासियों को चरण पादुका दी जाएगी, ताकि उनके पैरों में कांटे न गड़े। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं बीमा की व्यवस्था की जाएगी। 

उज्ज्वला योजना का मिलेगा लाभ 

Cm ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेण्डर देगी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करेंगे।

नियद नेल्लानार योजना

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला संवेदनशील जिला है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं और तीन माह में 21 कैम्प प्रारंभ किए है, जो सुविधा केन्द्र भी है। इसके पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा। 

इन संवेदनशील क्षेत्रों में आपका अच्छा गांव योजना के अंतर्गत पेयजल, सड़क, शिक्षा, राशन, आधार कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रारंभ होगी। प्रधानमंत्री ने 7 हजार करोड़ रूपए से अधिक राशि रेलवे सेक्टर में दी है। उन्होंने 5 नए जिलों को संवारने तथा वहां के समग्र विकास के लिए आश्वस्त किया। 

FAQs : 

Q1. छत्तीसगढ़ में आवास योजना का लाभ लोगों को कब से मिलेगा ? 

A1. मुख्यमंत्री ने कहा नये वित्तीय वर्ष में आवास बनना प्रारंभ हो जाएंगे।

Q2. किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत कितने रुपये जारी किए गए है।  

A2. कृषक उन्नति योजना के तहत 24 लाख 75 हजार किसानों को अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए एकमुश्त जारी किए गए है। 

Q3. महतारी वंदन योजना अंतर्गत महिलाओं को कुल कितने रुपये का भुगतान किया गया है।

A3. महतारी वंदन योजना के तहत राज्य के 70 लाख से अधिक महिलाओं को 655 करोड़ रूपए की प्रथम किश्त उनके बैंक खाते में किया गया है। 

Q4. क्या है नियद नेल्लानार योजना ? 

A4. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प खोले जा रहे हैं। इसके पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा। 

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