छत्तीसगढ़ किसानों के योजनाएं : छत्तीसगढ़ किसानों के लिए वैसे तो कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें खासकर कृषक उन्नति योजना का नाम लिया जा रहा है। इसके तहत धान का दाम 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं हैं जिसमें 0% प्रतिशत ब्याज कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा, सिचाई योजना इस तरह के योजनाओं चल रहे हैं उसका लाभ किसानों को पात्रता अनुसार मिल रहा है। योजना से जुड़ी इनफॉरमेशन आ रहे हैं आप लोगों के साथ हम आज शेयर कर रहे हैं पूरी पोस्ट पर बने रहिएगा।
दो साल के बकाया धान बोनस का भुगतान
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तीन माह की अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में लिए गए फैसले से राज्य भर के किसान बेहद खुश है। उनके चेहरे खिल गए हैं और मन में एक नई उम्मीद जागी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान होने से किसान खुश हैं। Payment of two years outstanding paddy bonus.
कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ
राज्य के किसान भाईयों को 2183 रूपए प्रति क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 24.72 लाख किसानों को धान के मूल्य के अंतर की राशि 13320 करोड़ रूपए का भुगतान का प्रदेशव्यापी शुभारंभ भी हो चुका है। Launch of Krishak Unnti Yojana.
पीएम किसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। हाल ही में किसानों के खाते पर 16वीं किस्त का पैसा भी जारी कर दी गई है, किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं। हर चार महीने में 2000 रुपये किसानों के खाते पर ट्रांसफर की जाती है। Benefits of PM Kisan Yojana.
किसान क्रेडिट कार्ड
किसानों को साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर रकम लेकर खेती-किसानी करनी पड़ती थी। किसान हमेशा कर्ज में फंसे रहते थे। इस स्थिति को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के हित में सबसे बड़ा कदम उठाया और किसान क्रेडिट कार्ड लागू की। इससे किसानों को कम दर पर सोसायटियों एवं बैंकों से कर्ज मिलने लगा। Kisan Credit Card Scheme.
बिना ब्याज के खेती-किसानी के लिए ऋण
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, उस समय सहकारी बैंकों से किसानों को रियायती ब्याज दर पर खेती के लिए कर्ज मिलता था, जिसे धीरे-धीरे घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया। किसानों को बिना ब्याज के खेती-किसानी के लिए ऋण देने का काम छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के दौर में शुरू हुआ था। आज भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिए लोन मिल रहा है। Loan for farming without interest.
सिंचाई के लिए बजट प्रावधान
छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है। राज्य में सिंचाई रकबे में विस्तार के लिए नवीन सिंचाई के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। Budget provision of the scheme for irrigation.
कृषि विभाग के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि
छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग के बजट में बीते वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड़ रूपए की साख सीमा छत्तीसगढ़़ सरकार ने तय की है। 33 percent increase in the budget of agriculture department.
Highlights
1. दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान 25 दिसम्बर को किया गया था।
2. कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 24.72 लाख किसानों को धान के मूल्य के अंतर की राशि 13320 करोड़ रूपए का भुगतान 12 मार्च को किया गया था।
3. पीएम किसान किसानों के खाते पर 16वीं किस्त का पैसा भी जारी कर दी गई है, 28 फरवरी को इस योजना का पैसा भुगतान किया गया था।
4. किसान क्रेडिट कार्ड इससे किसानों को कम दर पर सोसायटियों एवं बैंकों से कर्ज मिलने लगा। आज किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।
5. किसानों को बिना ब्याज के खेती-किसानी के लिए ऋण देने का काम छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के दौर में शुरू हुआ था। आज भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिए लोन मिल रहा है।
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