मुख्यमंत्री साय ने कहा पूरी होगी गारंटी, पहले बकाया बोनस भुगतान.. अब कृषक उन्नति योजना के लिए बजट प्रावधान..

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण पर चर्चा के बाद राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा हम छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्ध लाने के लिए मोदी जी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय-ढांचे को फिर से मजबूत करने और फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करने की होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं।  

किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर फोकस 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ राज्य सरकार काम करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा 18 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के क्रम में शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर आवासों के निर्माण के लिए 3799 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पारित कराया गया था। 

पहले बकाया बोनस अब कृषक उन्नति योजना..

मुख्यमंत्री साय ने कहा मोदी जी की गारंटी के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तीसरे अनुपूरक अनुमान में कृषक उन्नति योजना के लिए 12000  करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

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मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की और इस साल प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। हमने इस साल 144.92 लाख मीटरिक टन धान खरीदी की है। इस साल 24 लाख 72 हजार 440 किसानों ने धान बेचा है, जो पिछले साल के 23 लाख 42 हजार से 1 लाख 30 हजार ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित किया गया है। 

अवधि बढ़ाने से 19 हजार से अधिक किसानों को लाभ 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने न सिर्फ अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी की है, बल्कि इस बार धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी सर्वाधिक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मांग पर हमने धान खरीदी की अवधि में बढ़ोतरी भी की थी। अवधि बढ़ाने से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए और वे भी अपना धान बेच पाए। चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 130 लाख मीटरिक टन धान के उपार्जन का अनुमान था, लेकिन रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना 

 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देने, लैंगिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गई है। यह योजना भी मोदी जी की गारंटियों में शामिल है। 

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। 

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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। कल 7 फरवरी तक इस तरह केवल 3 दिनों में ही 16 लाख 82 हजार आवेदन भरे जा चुके हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। उनका उत्साह और खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिली रही है।

छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत का सदियों का सपना पूरा हो गया है। रामलला प्रत्येक भारतीय की आत्मा में रचे-बसे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान श्रीराम का अटूट नाता है। वे हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। राज्य सरकार हर साल रामलला दर्शन योजना के तहत हजारों यात्रियों को रामलला के दर्शन कराएगी।

छत्तीसगढ़ के  05 शक्तिपीठों का होगा विकास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रदेश को प्रभु श्रीराम के साथ-साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां अनेक शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति के भी केंद्र हैं। राज्य शासन ने चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों- कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए कार्ययोजना के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है।

तेन्दूपत्ता संग्राहक के लिए नवीन योजना शुरू होगी

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए आदिवासी बन्धुओं के लिए हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को अब 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।

यूपीएससी की तर्ज पर होंगी पीएससी की परीक्षाएं

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्टाचारी हाथों से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का गला घोंटा है। उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। पीएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। मोदी जी ने इन शिकायतों की जांच कराने की गारंटी दी थी। उनकी गारंटी के अनुरूप पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस मामले में ईओडब्लू ने पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले पर कल एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएससी की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो इसके लिए हम इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

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अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खनिज के परिवहन और परमिट को मैनुअल पद्धति से जारी करने का आदेश पारित करा दिया था। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रदेश में खनिज के परिवहन और परिमिट को पुनः ऑनलाईन कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के वादे को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2023 को अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच कर दिया गया है। 

इस पोर्टल के माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तीसरे अनुपूरक में केंद्र शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण, अधोसंरचना, युवा कल्याण, विद्युत जैसे विषयों के लिए भी तीसरे अनुपूरक में अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें सदन ने पारित कर दिया है।

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