Cm साय का किसानों के लिए ऐलान! 917 रूपए की शेष राशि एकमुश्त मिलेगा, 3100 रूपए क्विंटल धान की कीमत 

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Cg 3100 rupaye Dhan Price : 3100 धान खरीदी, धान की अंतर की राशि योजना की शुरुआत होगी। वही किसानों ने भी मुख्यमंत्री जी का आभार जताया खुशियां जाहिर की 3100 रू प्रति क्विंटल धान का दाम, 917 रूपए अंतर की राशि, किसान क्रेडिट कार्ड, फ़सलबीमा योजना, महतारी वंदन योजना व विभिन्न योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने किसान मेला में किसानों के लिए क्या? कहें है जानेंगे आज की इस पोस्ट में। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय पहली बार नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम मैदान में आयोजित कृषि मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। 

महतारी वंदन योजना महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सभी गारंटी को हम पूरा करेंगे, जिसमें से महतारी वंदन योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए, महिलाओं को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर देने के वादे को हम जल्द पूरा करेंगे। इसको लेकर हमारी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना लागू की है। राज्य के लोगों को सरकारी खर्चें पर अयोध्या ले जाकर भगवान श्रीराम का दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद Cm साय ने किसानों के लिए 917 रूपए अंतर की राशि देने की बात कहें है जो कि आगे इस पोस्ट में पढ़ सकते हैं।

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किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा था जब किसानों के पास उन्नत और बेहतर खेती के लिए पूंजी नहीं होती थी। किसानों को साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर रकम लेकर खेती-किसानी करने पड़ती थी। किसान हमेशा कर्ज में फंसे रहते थे। इस स्थिति को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के हित में सबसे बड़ा कदम उठाया और किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की। 

इससे किसानों को कम दर पर सोसायटियों एवं बैंकों से कर्ज मिलने लगा। वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, उस समय सहकारी बैंकों से किसानों को रियायती ब्याज दर पर खेती के लिए कर्ज मिलता था, जिसे धीरे-धीरे घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों को बिना ब्याज के खेती-किसानी के लिए ऋण देने का काम छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने शुरू किया। आज भी हम किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिए लोन दे रहे है। फसल बीमा जिसका लाभ पूरे देश के किसानों को सहजता से मिल रहा है। इसका श्रेय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उनके कार्यकाल में ही फसल बीमा योजना का सरलीकरण किया गया।

Cm ने कहा 917 रूपए की शेष राशि एकमुश्त मिलेगा

Cm ने कहा 917 रूपए अंतर की राशि दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। इस भरोसे को हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य के 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हम किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रहे है। राज्य में समर्थन मूल्य पर रिकार्ड तोड़ धान की खरीदी होने के बावजूद भी धान बेचने से शेष रह गए किसानों के हित में हमने धान खरीदी की निर्धारित तिथि में 4 दिन की बढ़ोत्तरी कर 4 फरवरी कर दिया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है। राज्य में धान खरीदी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हम राज्य के किसान भाईयों को 2183 रूपए प्रति क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घण्टे के भीतर उनके बैंक खातों में कर रहे है। धान का मूल्य 3100 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को भी हम जल्द पूरा करेंगे। प्रति क्विंटल के मान से किसान भाईयों को 917 रूपए की शेष राशि एकमुश्त उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपज संग्राहकों के हित में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक और गारंटी को हमने पूरा कर दिया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान 5500 रूपए प्रति मानक बोरा के दर से करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संग्रहण की निर्धारित अवधि 15 दिन बढ़ाये जाने का वायदा भी पूरा किया है।

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